धनगढी, बैशाख २९ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
गत माघमा प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक अझै पारित नहुँदा आक्रोशित कर्मचारीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनको पहिलो चरणअनुसार आइतवार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका हुन्।
संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले भने, “हामी लामो समयदेखि ऐनको माग गरिरहेका छौँ। ऐन अभावमा हाम्रो वृत्ति विकास रोकिएको छ र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ। सरकारले आश्वासन मात्र दिएको छ, त्यसैले हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ।”
कर्मचारीहरूका अनुसार ऐन नहुँदा वर्षौंदेखि एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत रहनुपरेको, राजनीतिक हस्तक्षेप सहनु परेको र सरुवा तथा पदोन्नति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
उनीहरूले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै काम ठप्प पार्दै माग पुरा नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
