धनगढी । धनगढी उप–महानगरपालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन यथाशक्य चाँडो जारी गर्न आग्रह गरेको छ।
२०७९ सालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा स्थायी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए तापनि प्रदेशसभामा सो सम्बन्धी कानून विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्ना सेवा, सुविधा र वृति विकासको सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिको आयोजनामा २०८२ साल बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको दबाबमूलक कार्यक्रममा धनगढी उप–महानगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सहभागी भएकाले, सेवाप्रवाह प्रभावित भएको र कार्यालय सञ्चालनमा समेत असहजता उत्पन्न भएको नगर कार्यपालिकाले जानकारी दिएको छ।
उप–महानगरपालिकाले २०८२ साल बैशाख ३० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तत्काल कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ।
