कञ्चनपुर — सुदूरपश्चिम प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टीएन जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आवश्यक गृहकार्य भैरहेको बताएका छन्।
भाषा आयोगद्वारा बेलौरीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपकुलपति जोशीले प्रदेशको सरकारी मानक भाषाका लागि आयोगले डोट्याली र थारू भाषाको सिफारिस गरिसकेको भए पनि ऐन बन्न नसकेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी दिए। उनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै भाषा निर्धारणको कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
जोशीले डोटेली भाषालाई खण्डीकृत गर्ने प्रयास उचित नहुने बताउँदै यो भाषा प्राचीन डोटी सभ्यताको पहिचान भएकाले अनावश्यक विवाद नगर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरको सभापतित्व रहेको थियो भने प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह बिष्ट थिए। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य गीता चौधरी, संविधानसभा सदस्य कृपाराम राना, पूर्व सांसद लक्ष्मी चौधरी, साहित्यकार पदमराज जोशी, भाषा आयोगका सदस्य डा. पुष्कर भट्ट लगायतले आ-आफ्ना धारणा र सुझाव राखे।
कार्यक्रममा लक्की चौधरीले थारू भाषाबारे, रमेश पन्त ‘मीतबन्धु’ले डोटेली भाषाबारे र डा. ज्ञानु अधिकारीले मातृभाषा शिक्षाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका सयभन्दा बढी स्रष्टा, राजनीतिज्ञ र भाषाविद्को सहभागिता थियो।
