धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको “स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सोमबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो। गत वर्ष प्रस्तुत विधेयक विभिन्न चरणको छलफलपछि अन्ततः सर्वसम्मत घोषणा हुँदै पारित भएको हो।
तर विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले असहमति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै बैठक छाडेका हुन्।
छलफलमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री सार्कीले काँग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूको सुझाव विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए पनि माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीको नाम समापनमा उल्लेख नगरेपछि विपक्षीहरू आक्रोशित भएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेताहरूले सरकार पक्षबाट प्रस्तुत विधेयक चयनित दुई दलको सुझावमा मात्र आधारित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुखले ध्वनि मत विभाजन गरी विधेयक पारित भएको घोषणा गरे।
विपक्षीको बहिष्कारबीच पारित भएको यो विधेयक प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी संरचना र सेवा शर्त व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
