धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अबदेखि निजी कम्पनी तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यस्ता अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म वा सहकारी संस्थाहरूलाई तोकेर बजेट विनियोजन नहुने बताउँदै कमिसनको खेललाई अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। विगतमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूले निजी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम चलाएकोमा यसपटक त्यस्तो नदोहरिने सरकारको भनाइ छ।
साथै, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई ‘भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला’ भन्दै सरकारले ती समितिहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार अब कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गरिने छैन।
यसैबीच, सरकारले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ बजेटको योजना मात्र अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। यदि २५ लाखभन्दा कम बजेटका योजना आवश्यक परेमा कार्य योजनासहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर मात्रै बजेट छुट्याइने भएको छ।
प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको दाबी गरेको छ।
