धनगढी, – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आदिवासी थारू समुदायमा परम्परागत रूपमा प्रचलित ‘बरघर’ र ‘भलमनसा’ प्रथाको संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकासका लागि विशेष ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारद्वारा तयार पारिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीका अनुसार बजेटपछि उक्त विधेयक प्रदेश सभामा छलफलका लागि अगाडि बढ्नेछ।
विधेयकमा थारू समुदाय बसोबास गर्ने प्रत्येक गाउँमा बरघर–भलमनसा प्रणाली रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रणालीमा बरघर वा भलमनसाका साथै चिरक्या, अगरियार/अघरिया, चौकीदार, गुरुवा र केसौका पद रहने जनाइएको छ।
संपूर्ण पदाधिकारीहरू भुरा खेल नामक सर्वसहमतिको प्रक्रियाबाट चयन गरिनेछन्। सहमति नजुटेमा मतदानमार्फत पदाधिकारी चयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै, भुरा खेलमा कुनै राजनीतिक दलको प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाइने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
पदाधिकारी चयन गर्दा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कम्तीमा ३३ प्रतिशत वा त्यो सम्भव नभए कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ। चयन भएका पदाधिकारीको कार्यकाल एक वर्षको हुने र माघ महिनामा भुरा खेलको बैठक बस्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
यसरी बनाइँदै गरिएको ऐनले थारू समुदायको मौलिक संरचना र सांस्कृतिक व्यवस्थालाई राज्यको मान्यता र संरक्षण दिने अपेक्षा गरिएको छ।
